कर्णालीमा
भएका कुल घरधुरीको (६८९०२) ८० प्रतिशत (५५१२२) घरधुरीले मात्रै राँको बाल्दा ;
१.
राँको बाल्न प्रत्येक घरधुरीलाई न्युनतम ५-७ किलोग्राम झरो (अत्याधिक ज्वलनशील
सल्ला प्रजातिको काठबाट तयार गरिने एक फिट सम्म लम्बाई, हातको बुढी औलाको मोटाई भएको छेस्को/छडी (Resinous
wood) चाहिन्छ
I यसरि एउटा
घरधुरीबाट १-१.५ घण्टाको अवधिमा २.३५ देखि ३.२९ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन (CO2
emission) हुने
गर्छ I
२. यसरि
हेर्दा ५५१२२ घरधुरीले निकै छोटो अवधिमा १२९.५ देखि १८१.३५ टन कार्बन उत्सर्जन
गर्छन, हाल
नेपालले विश्व बैंकसंगको (World Bank’s Forest Carbon Partnership Facility
(FCPF) सम्झौता
अनुसार उत्सर्जन कटौती बापत ५ अमेरिकी डलर/टन कार्बन रहेको छ I गरिब देशको
लाचारीपनका साथै तालुकदार निकायमा बसेका ठालुको मोलमोलाई गर्ने अक्षमताको कारण कम
मूल्यमै नेपालले चित्त बुझाउनु परेको सर्वविदितै छ (आम्दानी भन्दा खर्च बढी ) (सन्
२०२५ सम्म ४५ मिलियन डलर निल्ने लक्ष)
३. त्यै
पुरानै दरको हिसाब गर्ने हो भने पनि १-१.५ घण्टाको अवधिमा ६४७.५-९०६.७५ अमेरिकी डलर
अर्थात् ७७,७००-१,०८,८१० नेपाली रुपैयाँ
बचत हुने (मतलब प्रत्यक कर्णालीका घरधुरीको २ टाटा (ट्याब्लेट) सिटामोल किन्ने
पैसो बचत हुने रहेछ )
४.
विश्व बैंककै State and Trends of Carbon Pricing 2020 अनुसार कार्बनको मूल्य सन् २०२० मा ४०-८०
अमेरिकी डलर/टन कार्बन र २०३० मा ५०-१०० अमेरिकी डलर/टन पुर्याई आर्थिक मितव्ययिता
कायम नगर्ने हो भने गाह्रो पर्ने (पेरिस सम्झौता)
५. यस
अनुसार सन् २०२० अर्थात् आजको ताजा विश्व बजार मूल्य ६०(औषत) डलर/टन कार्बनले हुन
आउने कुल बचत ९३,२,४००-१३,०५,७२० नेपाली रुपैयाँ
६. सन्
२०३० मा (७५ डलर/टन औषत) १५,०५,४३७.५-२१,०८,१९३.७५ नेपाली रुपैयाँ राँको नबाल्दा दाबि गर्न
सकिने (अर्थात् १-१.५ घन्टामा कर्णालीका उल्लेखित घरधुरीको १ किलो बोइलर कुखुराको
मासु किन्ने पैसो(हालको) बचत हुने)
-साथै
राँको बाल्न झरो (माथि उल्लेखित) खोज्न जंगल जाँदा प्राय रुखको ठुटो (Stump)
ताछेर उसै परे हरियो
रुखको बोक्रा वरिपरी (Girdling) ताछेर भित्रको ल्याउने चलन छ, एकातिर यसले
वातावरणमा पार्ने नकारात्मक प्रभावको जानकारी सबैलाई छदै छ, अर्कोतिर राँको बाल्दा धुवाले स्वास्थ्यमा
पार्ने असर पनि I तसर्थ
विकल्पको रुपमा विधुतीय राँकोको बारेको सोचौ I (नोट : जुम्लामा ठ्याक्कै राँको बाल्ने दिन
बत्ति नआउन सक्छ, #चार्जेवल_विधुतीय_राँकोको बारेमा सोचौ :J)
-सम्बन्धित
स्थानीय तह/प्रदेश सरकारले विधुतीय राँकोमा अध्ययन अनुसन्धान गरि साविकको कार्बन
उत्सर्जन कटौती गरेबापत सो बराबरको रकम सम्बन्धित निकायमा दाबि गर्न सकिन्छ
