Monday, August 5, 2019

"हरियो वन; अब के गर्ने भन"


"हरियो वन; अब के गर्ने भन"
१.सातै प्रदेशमा O&M परिवर्तनको लहर चलीरहेको छ, तराईका सब डिभिजनमा फरेस्टर अनिवार्य गरि पहाडमा रेन्जर र फरेस्टरको दरबन्दी कायम गर्ने, वन रक्षकको संख्या प्रति सब डिभिजन ६ बाट ४ मा झार्ने I सब डिभिजनमा समेत हेल्पिंग अफिसर, सवारी चालक र कुकिंग अफिसर करारमा नियुक्ति गर्ने I
२. ८४ ओटै डिभिजन(D1) र अन्तर्गतका सब डिभिजन(D2)को (डिभिजनको एक किसिमको सब डिभिजनको अर्को) भवन अन्तरास्ट्रियस्तरको ढाँचामा एकै किसिमका बनाउने I सब डिभिजनमै स्विम्मिंग पुल,फिटनेस लौंग र सशत्रको लागि प्रत्यक जिल्लामा कम्तिमा एक अभ्यास स्थल बनाउने, सशत्रको हतियारमा अपग्रेड गरि कम्तिमा पनि नेपाली सेनाले प्रयोग गर्ने ३५०० मिटर सम्म निशाना बनाउन सकिने  डबल लोड़ेड  M16 उपलब्ध गराउने I
३. नेपाल वन सेवामा प्रवेश गर्नको लागि निश्चित मापदण्ड तयार गर्ने (व.र. देखि अधिकृत सम्म) जस्तै:
उचाई: कम्तिमा ५'५''
तौल : ??
छाती : ??
दौड : १७ किमी प्रति घण्टा दौडिन सक्ने
स्वास्थ जांच: ??
नेपाल आर्मी र नेपाल पुलिसको आवश्यक निर्देशनमा प्राबिधिक टोलीले मापदण्ड परिमार्जन गर्दै लैजान सक्ने I  

४. वन तथा बाताबरण मन्त्रालयको मातहतमा एक Real Time Ground Monitoring Satellite launch गर्ने, केन्द्रमा एक Ground Station र प्रत्येक डिभिजन वनमा एक Satellite Monitoring Officer को दरबन्दी कायम गरि आफ्नो कार्य क्षेत्रको निगरानी गर्ने र नेपालको जुनसुकै स्थानबाट Satellite Tracking तथा Shifting गर्न मिल्ने बनाउने I प्रत्येक डिभिजन,सब डिभिजन र स.ब.र. प्रमुखलाई Satellite Phone को ब्यवस्था  गर्ने I वन कर्मचारीहरुको लागि एक छुट्टै ड्रेस कोड लागु गर्ने I
५. नेपाल वन सेवाका रेन्जर तथा अधिकृतमा प्रवेश पश्चात नेपाल आर्मीका रेन्जरफोर्सले गर्ने ट्रेनिंग र CCSC(company command and staff course) कम्तिमा पनि ३/३ महिना अनिवार्य गराउने I
६. प्रत्येक वन कर्मचारीलाइ Conservation Allowance प्रति महिना रु.१०,०००(पछि थप घट हुन सक्ने) का दरले उपलब्ध गराउने I
७. वनमा ब्याप्त लुपहोल हरुलाइ पानि समेत छिर्न नमिल्ने गरि टाँस्ने I वन माफिया (सरकारी+बाहिरका) हरुको एकीकृत लिस्ट तयार गरि कारबाहीको प्रकृया अगाडी बढाउने I  
८. यति हुँदा पनि बिदेशी काठ आयात रोकिएन र आम नेपाली नागरिकले चिरान सालको काठ रु १२००(३ वर्ष पछि) प्रति क्यू.फिट मा पाउन सकेनन् भने नेपाल वन सेवा खारेज गर्ने I